हरियाणा सरकार ने ई-भूमि पोर्टल पर जमीन बिक्री की सीमा खत्म कर दी है। अब किसान विकास परियोजनाओं के लिए मनचाही कीमत पर अपनी जमीन पेश कर सकेंगे। साथ ही, सीएलयू के लिए ऑनलाइन स्व-प्रमाणन प्रणाली शुरू होगी।