Haryana News - आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें की हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हिये प्रदेश में 1 साल से कम उम्र की हर बच्ची का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इस फैसले को तुरंत लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें की इस योजना की शुरुआत उन जिलों से होगी जहां लिंगानुपात सबसे खराब है और इन जिलों में सिरसा, सोनीपत और चरखी दादरी सबसे ऊपर है।स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों में विशेष निगरानी बढ़ाने के साथ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है की राज्य टास्क फोर्स ने अवैध गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग की कार्रवाई पूरी की है। कुल 821 मामलों की जांच की गई जिनमें से 57 पर FIR दर्ज की गई। वहीं 38 से ज्यादा निजी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की और से ये एक बड़ी कार्यवाही की गई है।
अधिकारियों पर गिरी गाज
इतना ही नहीं बल्कि लापरवाही के मामलों में 7 मेडिकल ऑफिसर, 5 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 265 सहेली, 34 एएनएम और 3 महिलाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 20 मामलों की जांच जारी है और 6 पर FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। फतेहाबाद और यमुनानगर को छोड़कर लगभग हर जिले में रिवर्स ट्रैकिंग के परिणाम सामने आए। अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, करनाल, सोनीपत जैसे जिलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुल 57 मामलों पर अब तक सख्त कानूनी कार्रवाई हो चुकी है।
लिंगानुपात में सुधार
STF की इस सख्त कार्रवाई के बाद प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार देखने को मिला है। पहले जहां यह 904 था वो अब बढ़कर 912 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दोषी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। चरखी दादरी, सिरसा और सोनीपत के कई प्रभारी मेडिकल अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें की हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने हरियाणा प्रदेश में होने वाले अवैध गर्भपात पर एक प्रकार से नकेल कसने की ठान ली है और कार्यवाही के लिए आदेश भी जारी कर दिए है।
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