Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब किसान खुद तय करेंगे जमीन की कीमत, हटाई गई ‘3 गुना रेट’ की शर्त

Haryana News: हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब वे अपनी जमीन सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए अपनी मनचाही कीमत पर देने का प्रस्ताव दे सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ई-भूमि पोर्टल पर लागू उस शर्त को खत्म कर दिया है जिसमें जमीन की कीमत कलेक्टर रेट से अधिकतम तीन गुना तक ही तय की जा सकती थी।

आपको बता दें की पहले इस नियम की वजह से कई किसान अपनी जमीन का सही मूल्य नहीं पा रहे थे खासकर वे गांव जहां कलेक्टर रेट बाजार दर से काफी कम थे। अब इस सीमा को हटाने के बाद किसान अपनी जमीन का उचित मूल्य मांग सकते हैं जिससे उन्हें असली बाजार मूल्य का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भू-मालिक खुद या किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिए ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति देता है और सभी जरूरी शर्तें पूरी करता है तो सौदा पूरी तरह वैध माना जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को जमीन सौदे में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

हरियाणा अनुसूचित सड़के और नियंत्रित क्षेत्र (अनियमित विकास प्रतिबंध) अधिनियम में भी बदलाव किया गया है। अब राज्य में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) के लिए ऑनलाइन स्व-प्रमाणन प्रणाली लागू होगी। पात्र आवेदक डिजिटल रूप से अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और स्वचालित सत्यापन की प्रक्रिया के जरिए अनुमति प्राप्त करेंगे। यह नई प्रणाली न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी बल्कि मानवीय हस्तक्षेप भी कम करेगी। इससे राज्य में कारोबार करना और आसान हो जाएगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएलयू स्व-प्रमाणन के लिए अलग से एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस फैसले से किसानों को अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता मिलेगी और जमीन सौदे की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी होगी।