8th Pay Commission को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले!

8th Pay Commission को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले!

8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका इंतज़ार लाखों सरकारी मुलाजिम पिछले कई महीनों से कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ बता दिया – 8वाँ वेतन आयोग बनने जा रहा है। यानी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन में फिर से बड़ा उछाल आने वाला है।
 
बजट से ठीक पहले ये ऐलान हुआ है, तो जाहिर है सरकार आने वाले दिनों में कर्मचारी वर्ग को खुश रखना चाहती है।
 

आखिर ये 8वाँ वेतन आयोग करेगा क्या?

सीधी बात ये कि ये आयोग केंद्र के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स (रक्षा वाले भी शामिल) के वेतन, महंगाई भत्ता, दूसरी भत्तों और पेंशन को नई महंगाई के हिसाब से फिट करेगा। हर दस साल में एक बार ऐसा होता रहा है। सातवाँ आयोग 2016 में लागू हुआ था, अब दस साल पूरे होने वाले हैं तो आठवाँ आने का वक्त हो गया।
 

सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये अभी सस्पेंस है

सरकार ने अभी कोई आधिकारिक नंबर नहीं बताया, लेकिन जो खबरें अंदरखाने से आ रही हैं उनके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 से बढ़कर 3 के आसपास गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधे 51,000-52,000 रुपये तक पहुँच सकती है। यानी जूनियर लेवल के कर्मचारियों की तनख्वाह में डेढ़-दो गुना तक का फर्क पड़ेगा।
 
बाकी लेवल वालों को भी इसी अनुपात में फायदा होगा।
 

फिटमेंट फैक्टर है असली खेल

ये कोई रॉकेट साइंस नहीं – बस एक नंबर है जिससे पूरी सैलरी तय होती है। अभी 7वें आयोग में ये 2.57 है, 6ठे में था 1.86। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी मोटी सैलरी। इसमें महंगाई, सरकार का खजाना और कर्मचारियों की ज़रूरतें सब देखी जाती हैं।
 

कब से मिलेगा पैसा?

अंदर की खबर तो यही है कि आयोग का गठन 2025-26 में हो जाएगा और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। मतलब अगले साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में नई सैलरी आने के पूरे चांस हैं।
 

अब तक सात आयोग हो चुके, ये होगा आठवाँ

1946 से शुरू हुआ सिलसिला। पहला आयोग 1946 में, फिर हर दस साल बाद। 7वाँ आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों को अच्छी-खासी बढ़ोतरी दी थी। अब आठवाँ आयोग उस चक्र को आगे बढ़ाएगा।
 
फिलहाल सरकारी खजाने में थोड़ी तंगी की बातें भी चल रही हैं, पर सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का हक नहीं मारा जाएगा। अब देखिए ये आयोग कितना बड़ा तोहफा लेकर आता है। कर्मचारी तो पहले से ही गणना करने लगे हैं – नई कार, नया फ्लैट, बच्चों की फीस... सबके सपने फिर जग गए हैं!
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