8th Pay Commission की तैयारी तेज, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 से 37,440 रुपये तक पहुंचने के आसार

केंद्रीय कर्मचारियों की जल्द ही मौज होने की पूरी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। जानिए कैसे:

8th Pay Commission: देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी ओर पेंशनर्स है जिनके लिए जल्द की खुशखबरी आने वाली है क्योंकि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में इसके प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के दायरे में रह सकता है। इसी आधार पर लेवल-1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये से 37,440 रुपये के बीच पहुंच जाएगी। आइये अब इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है जानते है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग को लागू हुए दस साल पूरे होने वाले हैं इसलिए आठवें आयोग का गठन समय पर ही माना जा रहा है। इसकी सिफारिशें 2026 की शुरुआत से लागू हो सकती हैं।

आयोग अभी देश में मौजूद अलग अलग मंत्रालयों से आंकड़े जुटा रहा है और कर्मचारी संगठनों से भी बातचीत कर रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं कि वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर निचले स्तर के कर्मचारियों पर पड़ता है। अभी जो कर्मचारी 18,000 रुपये बेसिक पे पर हैं उनकी सैलरी में करीब दोगुनी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही महंगाई भत्ते (डीए) को शून्य से शुरू करने के बाद हर छह महीने में उसकी नई गणना होगी। मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए) और अन्य सुविधाएं भी नई बेसिक सैलरी के हिसाब से अपने आप बढ़ जाएंगी।

सूत्र बता रहे हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय हुआ तो न्यूनतम बेसिक 34,560 रुपये और अगर 2.08 रहा तो 37,440 रुपये तक पहुंच सकती है।

दोनों ही आंकड़े पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड से मेल खाते हैं। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि सातवें में यह 2.57 तक गया था।

आपको बता दें कि इस बार सिर्फ बेसिक पे ही नहीं, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रॉविडेंट फंड और बच्चों की शिक्षा भत्ते जैसी कई सुविधाओं में भी बदलाव होगा। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी की कोई घोषणा नहीं की है लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि आयोग की बैठकों में इन आंकड़ों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। कर्मचारी संगठन ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं जबकि वित्त मंत्रालय बजट के दबाव को देखते हुए संतुलित प्रस्ताव चाहता है।

जानकारी के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में करीब डेढ़ साल का वक्त लग सकता है ओर अगर सबकुछ तय समय पर रहा तो 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में बड़ा बदलाव दिखेगा। कर्मचारी लंबे समय से इस आयोग का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी नजर हर नई खबर पर टिकी हुई है।

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Saloni Yadav

हरियाणा की खबरों की ‘मास्टरकी’ सलोनी यादव | 8 साल से जमीनी हकीकत को बेबाकी से आपके सामने ला रही हूँ। न खौफ, न खफा… बस सच, तथ्य और थोड़ा सा हरियाणवी तड़का! जो दिखता है वो बताती हूँ, जो छुपाया जाता है वो खोज निकालती हूँ। हरियाणा की धड़कन से सीधी कनेक्टेड पत्रकार।