गरीब बहनों के लिए वरदान बनी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’, जानें कैसे करें आवेदन

Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक और कदम उठाया है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो हरियाणा सरकार ने शुरू की है उसके तहत अब राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर सभी बहनों को हर महीने 2100 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलने लगेंगे। यह योजना 25 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में औपचारिक रूप से लॉन्च की थी।

अब तक प्रदेश की लाखों महिलाओं ने इसके लिए आवेदन कर दिया हैं और इस योजना की पहली किस्त 1 नवंबर से खातों में भेजी जा चुकी है। यह स्कीम न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आजादी देगी बल्कि परिवारों को भी मजबूत बनाएगी। आइए जानते है कि कैसे इस योजना में आवेदन करना होता है ओर सरकार का इस योजना को शुरू करने के पीछे क्या मकसद है।

योजना को शुरू करने का क्या मकसद है?

देखिए पाठको हरियाणा में महिलाओं की तादाद भले ही बढ़ रही हो लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अभी भी बहुत सारी चुनौतियां बरकरार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने चुनावी वादे को साकार करते हुए यह योजना शुरू की है। इसका सीधा लक्ष्य है गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मासिक वित्तीय मदद देकर आत्मनिर्भर बनाना। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो योजना के पहले चरण में ही करीब 20.97 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। ये वो बहनें हैं जिनके परिवार की सालाना कमाई एक लाख रुपये तक है।

आपको याद दिल दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्चिंग के मौके पर कहा था, “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर हरियाणवी बहन का सिर ऊंचा हो। यह 2100 रुपये का सहारा उन्हें छोटे-मोटे खर्चों से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर मोर्चे पर ताकत देगा।” योजना का नाम ‘दीन दयाल’ पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित है जो गरीबों के उत्थान पर जोर देते थे।

कौन ले सकता है फायदा ओर इसके पात्रता नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश की सभी महिलाओं को इस योजना के तहत मदद नहीं मिलेगी। सरकार ने साफ शर्तें तय की हैं ताकि असली हकदार जो गरीब है ओर जरूरतमंद है उस तक फंड पहुंचे। आपको बता दें कि आवेदक महिला या उसके पति को कम से कम 15 साल से हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम हो और कोई दूसरी सरकारी योजना जैसे पेंशन या अन्य सब्सिडी का लाभ न ले रही हो।

आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश की कोई भी शादीशुदा और अविवाहित दोनों वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं लेकिन दस्तावेज पूरे होने चाहिए। दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण। अगर 15 साल पुराना निवास प्रमाण नहीं है तो लोकल पटवारी या तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है इसलिए सावधानी बरतें।

मोबाइल ऐप से घर बैठे भरें फ़ॉर्म

हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा सरकार ने खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसे गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन सिर्फ इसी ऐप से होगा ओर ऑफलाइन फॉर्म की सुविधा नहीं है। जब आप आवेदन करेंगे तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया कुछ ऐसी होने वाली है:

• ऐप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा।
• फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, उम्र और हरियाणा में कितने साल से रह रही हैं, ये डिटेल्स भरें।
• पति या परिवार के हेड का नाम, आय प्रमाण और बैंक अकाउंट नंबर अपलोड करें।
• दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। सबमिट करने के बाद ट्रैकिंग आईडी मिलेगी।

वेरिफिकेशन के बाद जो महिलाएं पहले से पात्र डेटाबेस में हैं, उनके खाते में 1 नवंबर से ही पैसे आना शुरू हो गए। बाकी के लिए 15-20 दिनों में प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि आवेदन में आपको अगर कोई दिक्कत आए तो टोल-फ्री नंबर 0172-4880500 या 1800-180-2231 पर कॉल करें। हेल्पलाइन पर महिलाओं के लिए खास काउंसलर तैनात हैं जो आवेदन में आपकी मदद करने वाले है ओर आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले है।

महिलाओं में जोश तो है लेकिन चुनौतियां भी बरकरार है

पंचकूला और पानीपत जैसे जिलों में लॉन्चिंग के बाद महिलाओं की भीड़ उमड़ी। एक स्थानीय बहन रीना देवी जो पानीपत की रहने वाली है उससे जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उसने बताया, “घर का खर्च चलाना मुश्किल था, अब ये 2100 रुपये से बच्चों की फीस और राशन की टेंशन कम होगी। सरकार को धन्यवाद!” इसी तरह रोहतक की सुनीता भी कहती हैं, “ऐप से आवेदन भरना आसान लगा, लेकिन गांव में इंटरनेट की दिक्कत है। ऐसे में आंगनवाड़ी वर्कर की मदद लूंगी।” यानी महिलाओं को सरकार की ये योजना काफी पसंद आई है।

आपको बता दें कि इस योजना को लेकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि योजना का असर तभी होगा जब ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लिटरेसी बढ़े। हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. वीणा शर्मा ने ‘दैनिक भास्कर‘ को दिए इंटरव्यू में कहा, “यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किल ट्रेनिंग से जोड़ना चाहिए ताकि महिलाएं सिर्फ सहायता न लें, बल्कि कमाई भी करें।” सरकार ने वादा किया है कि अगले फेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम जोड़े जाएंगे।

क्या ये योजना बनेगी सशक्त हरियाणा की नई ताकत

यह योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राज्य में लिंग अनुपात सुधारने और महिला सशक्तिकरण के लिए पहले से चल रही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स के साथ यह और मजबूत बनेगी। बजट में इसके लिए पर्याप्त फंड आवंटित किया गया है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का इस्तेमाल हो रहा है।
अगर आप भी पात्र हैं तो आप बिल्कुल भी देर न करें। ऐप डाउनलोड करें और अपना हक का पैसा अपने खाते में पाएं। हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ आर्थिक मदद है बल्कि बहनों के सम्मान की गारंटी भी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट lado.lakshmi.haryana.gov.in चेक करें।