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Haryana News: हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब प्रदेश के किसान अपनी जमीन की कीमत खुद तय कर सकेंगे। पहले किसानों को जमीन बेचने के लिए कलेक्टर रेट से तीन गुना मूल्य तय करने की शर्त पूरी करनी होती थी लेकिन सरकार ने अब यह नियम खत्म कर दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की प्रदेश में लागु हुई इस नई व्यवस्था के तहत किसान सीधे ई-भूमि पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन के दाम खुद दर्ज कर सकेंगे। इससे उन्हें पूरी आज़ादी मिलेगी कि वे अपने हिसाब से मूल्य तय करें और सही दाम प्राप्त कर सकें। यह बदलाव किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने में मदद करेगा।
सरकारी संस्थान भी खरीद सकेंगे जमीन
हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद नीति में भी संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और कंपनियां स्वेच्छा से जमीन खरीद सकेंगी। यदि कोई जमीन मालिक खुद या किसी बिचौलिए के माध्यम से पोर्टल पर सहमति अपलोड कर देता है और सभी शर्तें पूरी करता है तो उसकी सहमति को वैध माना जाएगा। इससे खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो जाएगी।
सरकार का यह कदम किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य दिलाने और प्रदेश में विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे जहां किसानों को अपने अधिकारों की बेहतर समझ मिलेगी, वहीं सरकारी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का काम भी सरल होगा।
किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ
प्रदेश सरकार की इस नीति से किसानों को न केवल अपनी जमीन का उचित दाम मिलेगा बल्कि वे बेहतर सौदे की स्थिति में भी रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह फैसला भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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